भारतीय ग्रीस में प्रॉपर्टी खरीद कर गोल्डन वीजा ले रहे, मची होड़

नई दिल्ली
कहते हैं भारतीयों को जहां भी अवसर मिलता इसका लाभ जरूर उठाते हैं। अब देखिए ना, ग्रीस (Greece) ने करीब ढाई करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने पर गोल्डन वीजा (Golden Visa) ऑफर किया तो भारतीय वहां प्रॉपर्टी खरीदने को दौड़ पड़े। तभ्ज्ञी तो बीते जुलाई और अगस्त महीने में भारतीयों द्वारा ग्रीम में संपत्ति खरीद में 37 फीसदी की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। अब यह नियम बदलने वाला हे, इसलिए भारतीय खरीदार हर हाल में इसका लाभ उठाना चाहते हैं।
क्या है गोल्डन वीजा का नियम

ग्रीस ने साल 2013 में गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया था। इस नियम के मुताबिक जो भी विदेशी वहां रियल एस्टेट, सरकारी बांड या अन्य अनुमोदित साधनों में कम से कम €250,000 (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) निवेश करेंगे, उन्हें ग्रीस सरकार निवास या नागरिकता प्रदान करेगा। ग्रीस ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका (USA) जैसे देश भी कुछ न्यूनतम राशि के निवेश पर गोल्डन वीजा देते हैं।

ग्रीस क्यों आकर्षित करता है

यूरोपीय देश ग्रीस में मकान किराये से होने वाली आमदनी अच्छी है। इसके साथ ही वहां की हेल्थ सर्विसेज और शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है कि वहां लोग मकान खरीदने में फायदे का सौदा देखते हैं। यही नहीं, यूरोपीय संघ में व्यवसाय स्थापित करने की क्षमता के कारण यह कार्यक्रम यूरोप में दूसरा मकान चाहने वाले धनी भारतीयों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है।

संपत्ति खरीद में तेजी

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस में बीते जुलाई और अगस्त के बीच भारतीय निवेशकों द्वारा संपत्ति खरीद में 37 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि खरीदार देश के गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव से पहले स्थायी निवास सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़े। नए नियम, रियल एस्टेट खरीद के माध्यम से वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश को दोगुना से अधिक कर देते हैं।

बढ़ गई है न्यूनतम राशि

संपत्ति विकास फर्म लेप्टोस एस्टेट्स ने खुलासा किया कि संशोधनों से पहले, भारतीय निवेशक कम से कम €250,000 (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) के निवेश के साथ यूरोप में स्थायी निवास सुरक्षित कर सकते थे। अब, एथेंस, थेसालोनिकी, मायकोनोस और सेंटोरिनी जैसे टियर I शहरों में न्यूनतम निवेश €800,000 हो गया है। टियर II क्षेत्रों में, जिसमें ग्रीस के अन्य सभी हिस्से शामिल हैं, सीमा €250,000 से बढ़कर €400,000 हो गई है।

व्यापक आवास नीति का हिस्सा

यह कदम एक व्यापक आवास नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अत्यधिक मांग वाले क्षेत्रों में रियल एस्टेट पर दबाव को कम करके ग्रीक नागरिकों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करना है। ग्रीस के वित्त मंत्री कोस्टिस हत्ज़िदाकिस (Kostis Hatzidakis) ने अप्रैल में बयान दिया था "सरकार को उम्मीद है कि इससे स्थानीय आवास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए कम भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।"