बुर्कापाल मामले में विचाराधीन 120 आदिवासियों के लिए निष्पक्ष जांच के पक्ष में पुलिस : डीजीपी
रितेश मिश्रा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए.
अप्रैल 2017 में सुकमा के बुरकापाल में नक्सली हमले में मारे गए 25 अर्धसैनिक बलों में एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी था। 2010 में सीआरपीएफ के 76 जवानों के मारे जाने के बाद यह सबसे घातक हमला था।
छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख डीएम अवस्थी ने बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को 2017 में बुरकापाल में सुरक्षा बलों पर हमले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए 120 आदिवासियों हेतु निष्पक्ष जांच के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत में एचटी रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को आईजी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि आदिवासियों को तीन साल तक जेल में रखने के बाद सभी को अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और यह कानून की स्थापित व्यवस्था है।
स्पाइक पर उठे सवाल
अवस्थी ने आईजी से मामले और अन्य मामलों में मुकदमा लंबित होने पर व्यक्तिगत रुचि लेने को कहा। अभियुक्त को समय पर अदालत में पेश किया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया ने कहा कि बुरकापाल के आसपास के गांवों के 120 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत निर्दोष लोगों को फंसाया, जहां से माओवादी कार्रवाई हुई थी। आरोपों के निर्धारण के लिए परीक्षण अभी भी प्रारंभिक चरण में है।
