छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर कोर्ट ने दोबारा खड़ा किया सवाल, कांग्रेस ने सीएम-गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा
रायपुर.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ताज कसते हुए कहा कि राज्य में बेलगाम कानून व्यवस्था पर एक महीने में दो बार कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। यह राज्य सरकार की अक्षमता है कि उच्च न्यायालय को कड़ी टिप्पणी करना पड़ रहा है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को गलत तरीके से गुंडा सूची में नाम डालने पर सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं। एक महीने पहले भी हाई कोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा रोज दुर्घटनाएं हो रही है कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नेशनल हाईवे में हैवी ट्रेफिक है, सड़के उखड़ी हुई है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। राज्य में क्राइम बढ़ा है, ट्रेफिक बदहाल है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। कन्ट्रोल करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग है औरगृहमंत्री विजय शर्मा जो राज्य की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे अपने पद से तत्काल इस्तीफा दें।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता के हालात है। पांच माह में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। गुंडे, अपराधी, लूटेरे, चोर बेलगाम हो गये है, बलात्कार और हत्यायें आम हो गयी है। इन घटनाओं को रोकने की दिशा में सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। सत्तारूढ़ दल के लोग अपराधियों के पैरोकार बन गये है। पुलिस की पीसीआर वैन तो वसूली वैन बन चुकी है जो नशाखोरों, अपराधियों को चंद रुपयों के बदले संरक्षण देती है। हाई कोर्ट की टिप्पणी राज्य की जर्जर कानून व्यवस्था का आईना है। इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दें।
