कोरोना वायरस : भारत में भी राष्ट्रीय आपदा घोषित, व्यक्ति की मौत पर सरकार देगी 4 लाख का मुआवजा…

• न्यूज डेस्क. एजेंसी. दिल्ली.

देश में कोरोनावायरस के 91 मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 4 लाख रु. का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य आपदा राहत कोष से मदद दी जाएगी।

राहत कार्यों में शामिल व्यक्तियों को भी मुआवजे के दायरे में रखा गया है। अब तक 13 राज्यों में संक्रमण फैल चुका है। राज्य सरकारों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब तक संक्रमण के 91 मामले सामने आए हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 84 मामलों की ही पुष्टि की है। उधर, केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में होने वाले पद्म पुरस्कार समारोह को स्थगित कर दिया है।

महाराष्ट्र और यूपी में दो-दो नए मामलों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार प्रदेश में कुल 19 लोग संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिता और बेटा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने शनिवार को की। तेलंगाना में अब तक दो मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, दोनों मरीजों को राजकीय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा दो अन्य संदिग्ध मरीज भी निगरानी में हैं। इनकी रिपोर्ट आना बाकी है।

मुंबई. सऊदी अरब से लौटे कोरोनावायरस के संदिग्ध मरीज की शनिवार को महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में मौत हो गई। 71 साल के इस मरीज को डायबिटीज और हाई ब्लडप्रेशर की दिक्कत थी। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में 69 साल की महिला की कोरोनावायरस के कारण मौत हो गई थी। वहीं, 12 मार्च को कर्नाटक में 76 साल के बुजुर्ग की मौत संक्रमण के चलते हुई थी।

क्या होती है राष्ट्रीय आपदा?

आपदा का मतलब है कि इसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से, इंसान या किसी दुर्घटना की वजह से भारी विपत्ति आ जाए। इससे जनहानि, संपत्ति या प्रकृति का इतना नुकसान हो कि स्थानीय समुदाय के लिए उससे निपटना असंभव हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के मुताबिक ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाती है। बाढ़, तूफान, चक्रवात, भूकंप, सुनामी को प्राकृतिक आपदा और एटमी, जैविक या रासायनिक आपदाओं को मानवजनित आपदा कहा जाताह है। हालांकि, इसके लिए कोई तय मानक नहीं है कि किस स्थिति कितनी बिगड़ने पर उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के फायदे होते हैं?

राज्य सरकार को केंद्र से मदद मिलती है। प्रभावित राज्य में एनडीआरएफ की अतिरिक्त सहायता भेजी जाती है। आपदा राहत कोष बनाया जाता है और इसमें 75 प्रतिशत पैसा केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार साझा करती हैं। यह पैसा अगर जरूरत से कम हो तो केंद्र के 100 प्रतिशत फंडिंग वाले ‘राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक फंड’ से अतिरिक्त सहायता दी जाती है। प्रभावित लोगों को कर्ज में रियायत दी जाती है।

मास्क की कालाबाजारी पर अब 7 साल की सजा
कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए भारत सरकार ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया और एन 95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु श्रेणी में शामिल कर लिया है ताकि इनकी कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। इस कदम के बाद केंद्र और राज्य कोरोनावायरस के बचाव के काम में आने वाली इन चीजों के उत्पादन, गुणवत्ता और डिस्ट्रिब्यूशन को नियंत्रित कर सकेंगे। सरकार ने कहा है कि ये आदेश 30 जून महीने के आखिर तक प्रभावी रहेगा। इसमें मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और हैंड सेनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

अब तक 10 लोग ठीक हुए, किया गया डिस्चार्ज 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना से संक्रमित 10 लोगों को अब तक ठीक हो चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 5, केरल के तीन, राजस्थान व दिल्ली के एक-एक मरीज शामिल हैं। इन्हें इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। संक्रमण रोकने के लिए गोवा में स्कूल-कॉलेजों के साथ पर्यटकों के बीच लोकप्रिय कसीनो, बोट बार और डिस्को क्लब 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं, मुंबई और बेंगलुरु में शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर बंद हैं। उधर, इन्फोसिस ने बेंगलुरु स्थित अपना सैटेलाइट ऑफिस अगले आदेश तक बंद कर दिया है। कंपनी के कुछ कर्मचारी एक संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए थे।

मोदी की अपील पर एकसाथ आए सार्क देश
कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सार्क देशों ने एकसाथ आने के लिए सहमति दे दी है। नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका,मालदीव, बांग्लादेश और भूटान के बाद अब पाकिस्तान ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही मोदी इसको लेकर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर सकते हैं।

आईपीएल 15 अप्रैल तक टला, दक्षिण अफ्रीका सीरीज रद्द
बीसीसीआई ने आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। पहले यह टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोनोवायरस और विदेशियों के वीजा पर प्रतिबंध होने की वजह से बीसीसीआई ने फिलहाल इसे नहीं कराने का फैसला लिया है। भारत दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीकी टीम के 15 और 18 मार्च को खेले जाने वाले दोनों वनडे रद्द कर दिए गए हैं। 12 मार्च का पहला मैच भी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था।