कांग्रेस पांच अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणापत्र, तीन अप्रैल को शुरू करेगी ‘घर-घर गारंटी’ अभियान
कांग्रेस पांच अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणापत्र, तीन अप्रैल को शुरू करेगी 'घर-घर गारंटी' अभियान
कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पांच अप्रैल को घोषणापत्र जारी कर सकती है
लोकसभा चुनाव: 'सी-विजिल' ऐप के माध्यम से अब तक उल्लंघन की 79,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं
नई दिल्ली
कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव के लिए आगामी पांच अप्रैल को घोषणापत्र जारी कर सकती है और इसके बाद वह देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आगामी तीन अप्रैल से 'घर-घर गारंटी' अभियान भी शुरू करेगी जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर कांग्रेस के पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' के बारे में लोगों को बताएंगे। पार्टी ने 'घर-घर गारंटी' अभियान के तहत देश के आठ करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, ''पांच अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद देश भर में जनसभाएं शुरू होंगी। छह अप्रैल को जयपुर में जनसभा होगी जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं।''
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली घोषणापत्र समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र तैयार किया है।
कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय-'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय'- पर आधारित होगा।
पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की 'गारंटी' दी है।
उसने 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
कांग्रेस ने 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है।
उसने 'नारी न्याय' के अंतर्गत 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
लोकसभा चुनाव: 'सी-विजिल' ऐप के माध्यम से अब तक उल्लंघन की 79,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं
नई दिल्ली
निर्वाचन आयोग ने कहा कि इसका 'सी-विजिल' मोबाइल एप्लिकेशन चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना देने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन गया है और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से लोगों ने ऐसी 79,000 से अधिक शिकायतें इस ऐप के माध्यम से की हैं।
आयोग ने कहा कि इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है और करीब 89 प्रतिशत शिकायतों का निवारण तो 100 मिनट के अंदर कर लिया गया।
आयोग ने कहा कि 58,500 से अधिक शिकायतें (कुल शिकायतों की 73 प्रतिशत) अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ थीं, जबकि 1,400 से अधिक शिकायतें धन, उपहार और शराब वितरण से संबंधित थीं।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि करीब तीन प्रतिशत शिकायतें (2,454) संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या उनके विरूपण से संबंधित थीं।
आयोग के मुताबिक हथियार दिखाने और डराने-धमकाने के मामलों की 535 शिकायतों में से 529 का समाधान कर लिया गया है।
