CG : राजस्थान को कोयला भेजने कोल ब्लॉक में फिर शुरू हुई पेड़ों की कटाई… ग्रामीणों का विरोध, तनाव के बीच पुलिस बल तैनात…

इम्पैक्ट डेस्क.

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासेन कोल ब्लॉक में पेड़ों की कटाई और कोल ब्लॉक आबंटन रद्द करने की मांग को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन के बीच सोमवार सुबह जंगल में एक बार फिर से पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलने ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और पेड़ों की कटाई का विरोध करने लगे। इससे तनाव की स्थिति बन गई। यहां कटाई के पूर्व पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। विवाद व तनाव की आशंका पर एएसपी विवेक शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है।

राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को आबंटित परसा ईस्ट केते बासेन परियोजना का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस खदान का संचालन एवं कोल परिवहन अडानी इंटरप्राइजेस कर रही है। कोल परियोजना के लिए सोमवार सुबह से अचानक पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया। पेड़ों को काटने की जानकारी हुई तो ग्रामीण एकजुट होकर कटाई वाले स्थान घटबर्रा जंगल के पेंड्रामार क्षेत्र में पहुंच गए। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले करीब 60 पेड़ों को काटा जा चुका था। इसे देखकर ग्रामीण भड़क गए और कटाई का विरोध करने लगे। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए पेड़ कटाई का काम रोक दिया गया है। जन आक्रोश की सूचना पर जिला प्रशासन की ओर से अंबिकापुर व उदयपुर एसडीएम सहित तहसीलदारों को भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के साथ एसडीओपी अखिलेश कौशिक, उदयपुर थाना प्रभारी धीरेंद्र नाथ दुबे के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी जंगल में मौजूद हैं

बढ़ा तनाव, ड्रोन कैमरों से हो रही निगरानी
पेड़ कटाई की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल भी समर्थकों व ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तथा कटाई का विरोध किया। मौके पर सैकडों की संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दो ड्रोन कैमरों से आंदोलनकारियों की निगरानी की जा रही है। अभी क्षेत्र में स्थित तनावपूर्ण बनी हुई है। सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यह तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए पुलिस छावनी बनाकर पेड़ों की कटाई कराने की तैयारी में है।

सीएमडी ने एक सप्ताह पूर्व की थी मुलाकात
राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड के सीएमडी आरके शर्मा ने एक सप्ताह पूर्व छत्तीसगढ़ पहुंचकर रायपुर में मुख्य सचिव के साथ अंबिकापुर व सूरजपुर के कलेक्टरों से मुलाकात की थी। राजस्थान में कोयले की आपूर्ति नहीं होने पर पावर प्लांटों के बंद हो जाने का हवाला देते हुए जल्द पीईकेबी परियोजना के शुरू कराने की मांग की थी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी कोल माइंस को जल्द शुरू कराने छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। बताया गया है कि स्थानीय प्रशासन पर भी जल्द से जल्द परियोजना का काम शुरू कराने एवं पेड़ों की कटाई कराने का दबाव है। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर प्रवास के दौरान कोल ब्लॉक परियोजना को लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है, इसलिए प्रदेश सरकार को खनन की अनुमति देनी पड़ी है।