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एनएमडीसी को राज्यशासन ने जारी की नोटिस… देखें कॉपी

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।  डिपाजिट-13 को लेकर कलेक्टर दंतेवाड़ा की रिपोर्ट मिलने के साथ ही राज्य शासन ने एनएमडीसी को 13 मार्च तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। देखें आर्डर की प्रति Read moreCJI के खिलाफ जांच से हटे जस्टिस रमन, महिला ने व्यक्त की थी आपत्ति

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डिपाजिट 13 का मामला : जांच में फर्जी पाई गई ग्राम सभा की बैठक, कलेक्टर ने भेजी रिपोर्ट… कहा मैने जांच रिपोर्ट ही भेजी है आगे शासन लेगी फैसला…

इम्पेक्ट न्यूज. दंतेवाड़ा/रायपुर बस्तर में बैलाडिला खदान के खनन के ठेके के लिए अडानी के लिए खोले गए विकल्प पर जिला प्रशासन की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रशासन ने शासन को हाल ही में अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी है। जिसमें हिरोली में वर्ष 2013 को दर्शाए गए ग्राम सभा को फर्जी पाया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने इम्पेक्ट से कहा कि एसडीएम के ​नेतृत्व में जांच करवाई गई थी। उनकी रिपोर्ट को जस का तस शासन को भेजा गया है। रिपोर्ट की कॉपी सीजी इम्पेक्ट

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BIG BREAKING : NMDC की बड़ी उपलब्धि: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया 2035 तक लीज का विस्तार

    बैलाडिला लौह अयस्क परियोजनाओं के खनन पट्टे NMDC लिमिटेड को बड़ा बढ़ावा मिला क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2020 में विस्तार के लिए चार खानों के पट्टे का विस्तार किया।       इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर। सार्वजनिक क्षेत्र का खनन प्रमुख, जो छह दशकों से लौह अयस्क के खनन के व्यवसाय में है, देश में तीन लौह-अयस्क परिसरों का संचालन करता है। दो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हैं – कंपनी के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं एक कर्नाटक के डोनिमलाई में स्थित है। छत्तीसगढ़

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आलनार में लीज पर दी गई है 31.55 हेक्टेयर की खदान… ग्राम सभा में स्वीकृति कब मिली पता नहीं…?

विशेष रिपोर्ट / सुरेश महापात्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी माइनिंग लीज को लेकर उपचुनाव के प्रचार के दौरान पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर किया था हमला… सीएम ने कहा था ‘इस कंपनी में भाजपा नेता छगनमूंदड़ा भी हैं डायरेक्टर’ बैलाडिला की पहाड़ियों में अब रहस्यों का डेरा है। यहां कितनी कंपनियों ने खदान की लीज ले रखी है और कितने कतार पर हैं, यह स्पष्ट तौर पर कहना कठिन है। हांलाकि हर लीज को गलत नहीं ठहराया जा सकता पर लीज की प्रक्रिया के दोष जरूर सवाल खड़े करते हैं।

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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने वर्ष 2011 में डिपाजिट-13 का आवेदन खारिज कर दिया था : आलोक शुक्ला

पहला आदेश आज दिनांक 11 जून 2019 प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा – 13 नंबर डिपॉज़िट में पेड़ो की कटाई की जांच करने के लिए। दूसरा आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिनांक 11/1/18 को – डिपॉज़िट 13 में 25000 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थीकटाई का आदेश, जांच का आदेश और जांच करने वाले एक ही विभाग। इससे कुछ निकलेगा नही। जांच इस बात की होनी चाहिए कि आदिवसियों के देवता का स्थान नंदराज पहाड़ पर लोहा उत्खनन के लिए वन स्वीकृति किस आधार पर दी गई (1)

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