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छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन तैयार उद्घाटन 1 नवंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, 29 अगस्त 2020 को वर्चुअल शिलान्यास सोनिया—राहुल ने किया था… जानिए नए विधानसभा के बारे में

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन राज्य की प्रगति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नवा रायपुर के सेक्टर-19 में 20.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह भवन पूरी तरह इको-फ्रेंडली है और इसमें पारंपरिक महलों जैसे गुम्बद दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत का आकार राष्ट्रपति भवन से मिलता-जुलता है। वर्तमान में 90 विधायक हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए

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छत्तीसगढ़ में अमित शाह: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, माओवादियों द्वारा हिंसा छोड़ने और मार्च 2026 तक आत्मसमर्पण करने के बाद ही बातचीत होगी

रश्मि द्रोलिया की रिपोर्ट। टाइम्स आफ इंडिया के लिए। रायपुर. वरिष्ठ माओवादी कमांडरों को सबसे पहले हिंसा छोड़नी होगी और मार्च 2026 तक आत्मसमर्पण करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार देर शाम नया रायपुर पहुँचने के तुरंत बाद कहा कि हम जनहित में बातचीत पर तभी विचार कर सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि सशस्त्र कार्यकर्ताओं को या तो हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होना होगा या फिर तीव्र अभियानों का सामना करना होगा। शाह ने नया रायपुर में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में

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युक्ति युक्तकरण : सीनियर व्याख्याता को अतिशेष घोषित करने पर उठा विवाद, हाईकोर्ट में बहाली से जुड़ी नीति की पारदर्शिता पर सवाल…

रायपुर/बिलासपुर, विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) प्रक्रिया को लेकर एक संवेदनशील मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन रहा। याचिकाकर्ता सरोज सिंह, जो कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अचोली, जिला बेमेतरा में वर्ष 2018 से व्याख्याता (अंग्रेजी) के रूप में कार्यरत हैं, को अतिशेष (surplus) घोषित कर स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं, अनुपमा सारौगी, जिन्हें हाल ही में बहाल किया गया था, को उसी विद्यालय में तैनात किया गया और उन्हें बनाए रखा गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनादी शर्मा ने तर्क दिया कि यह निर्णय पूर्णतः नीति विरुद्ध और

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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले: पुलिस, शिक्षा, स्टार्टअप और शहरी विकास पर जोर

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 11 जुलाई 2025:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो पुलिस प्रशासन, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, और शहरीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम हैं। 1. पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान: मंत्रिपरिषद ने 2005 से 2009 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए 30 सांख्येतर पद सृजित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का फैसला किया। इससे पुलिस संवर्ग का प्रबंधन और सशक्तिकरण होगा।

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छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री के साथ अब स्वचालित नामांतरण, खत्म होंगे दफ्तरों के चक्कर…

इम्पेक्ट न्यूज़।रायपुर: छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वचालित रूप से पूरी होगी, जिससे लोगों को पटवारी, राजस्व निरीक्षक (आरआई) या तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्या है नया बदलाव? राज्य सरकार ने भू-राजस्व संहिता में संशोधन कर रजिस्ट्री के समय ही नामांतरण की प्रक्रिया को

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भारत द्वारा सिंधु जल समझौता (1960) को निलंबित करने से पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव… पूरा मामला ऐसे समझें

इम्पेक्ट न्यूज़। डेस्क/रायपुर। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता (1960) को निलंबित करने से पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि, और जल आपूर्ति इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर निर्भर है। नीचे प्रमुख प्रभावों का विश्लेषण दिया गया है: शहरी और ग्रामीण प्रभाव: कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक अशांति की संभावना होगी। Read moreमहाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने HAL को खत्म कर दिया था, हमने ‘मेक इन

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बस्तर में एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’ बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’—जमीन को सीमांकित करने की सदियों पुरानी आदिवासी प्रथा—प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी स्वायत्तता, भूमि अधिकार और राज्य नियंत्रण पर तीखी बहस छिड़ गई है। अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) को इस आंदोलन ने किलेपाल और तुरंगुर गांवों में प्रमुख चौराहों पर आदिवासी संप्रभुता की घोषणा वाले बैनर

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नवा रायपुर को देश का नया आर्थिक केंद्र बनाने की योजना: ओपी चौधरी

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर को देश का अगला बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का दमदार दावा किया है। मेफेयर रिसॉर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नवा रायपुर, 237 वर्ग किलोमीटर के विशाल लैंडबैंक के साथ, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर पहले ही मध्य भारत का पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां मेफेयर जैसे निजी प्रोजेक्ट्स ने वेडिंग इकोनॉमी

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एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ में समन्वय और बेहतर हो -अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की *प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है* 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा Read moreमहाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने HAL को खत्म कर दिया था, हमने ‘मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ायानक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियाँ बर्बाद हुई, फिर

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खिलाड़ियों को 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे बोनस अंक NCC-NSS को भी लाभ

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिक्षा विभाग से 25 मार्च तक मांगी सूची इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10 वीं एवं 12 वीं के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 तक बोनस अंक दिए जाएंगे। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर खिलाड़ियों की सूची मांगी है। राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों

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छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी : पहली महिला सीएस बन सकती हैं रेणू पिल्लई… 2025 में सीएस समेत करीब तीन दर्जन आईएएस के प्रभार में बदलाव संभव…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले साल की शुरूआत के साथ ही यहां ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होंगे।   कुछ जिलों के कलेक्टर बदलेंगे, सचिव , प्रमुख सचिव के तौर पर प्रमोशन होगा और इसी साल अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्य सचिव की जगह  नए प्रशासनिक मुखिया बनाए जाएंगे।  यानी 2025 में छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में बड़ी तादात में चेहरे बदलेंगे और जिलों से लेकर प्रशासनिक तंत्र में व्यापक फेरबदल का असर जमीन पर देखने को मिलेगा। संभव है छत्तीसगढ़ में पहली महिला सीएस के

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लोहारीडीह : मौतों के तांडव से लेकर सरकार के मरहम तक की कहानी… कांग्रेस के दौर में बिरनपुर के मुकाबले लोहारीडीह में विष्णु सरकार का रवैया…

सुरेश महापात्र। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में जमीन विवाद की रंजिश से शुरू हुई समस्या मौत और हत्या से आगे बढ़ते हुए अब व्यापक रूप ले चुकी है। छत्तीसगढ़ में हालिया मॉब लिंचिंग की यह दूसरी बड़ी घटना है। बड़ी बात यह है कि यह मॉब लिंचिंग एक ही समाज के दो समूहों के बीच सामने आई है। पहली घटना सुकमा जिले में टोनही के नाम पर हुई जिसमें पांच लोगों की मौत हुई। बस्तर में अपनी तरह की यह पहली वारदात है। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे कोने में कवर्धा

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विष्णु सरकार ने दी ‘सिस्टम’ को सुदर्शन चक्र की चेतावनी…

सुरेश महापात्र। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद पहली बार विष्णु देव साय ने कलेक्टोरेट कांफ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने सिस्टम को साफ संदेश दे दिया है कि यह विष्णु सरकार है सुदर्शन चक्र चलाने की नौबत ना आए। यह चेतावनी सिस्टम को दे दी गई है। एक प्रकार से यह बहुप्रतिक्षित रहा कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि सरकार का मुखिया जिले के मुखिया यानि सिस्टम के डीएम को जनता के प्रति जवाबदेही स्पष्ट करे। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि प्रदेश में

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एनएमडीसी से 1620 करोड़ रायल्टी वसूली के लिए कलेक्टर दंतेवाड़ा ने दी नोटिस…

इम्पेक्ट एक्सक्लूसिव। रायपुर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को खनिज की रायल्टी लिए जाने के अधिकार के बाद दंतेवाड़ा जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई जिला कलेक्टर ने कर दी है। इसके ​तहत एनएमडीसी किरंदुल काम्प्लेक्स को गुरूवार को जारी की गई नोटिस में स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगाते 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए की पेनाल्टी जमा करने की नोटिस जारी की गई है। देखिए जारी नोटिस में क्या कहा गया है… Read moreएंटी नक्सल आपरेशन में एक और बड़ी सफलता

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों जनदर्शन कार्यक्रम में दिव्यांगों को मिली बैटरी चलित ट्राई साइकिल

मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे* इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर, 8 अगस्त 2024/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा तीन दिव्यांगों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदान की। इस अवसर पर दिव्यांग कोमल लहरे, सना परवीन, और ठगिया साहू ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त किया। रायपुर जिले के चौरसिया कॉलोनी की 18 वर्षीय सना परवीन, ग्राम सेरीखेड़ी की निवासी कोमल लहरे, और धमतरी जिले के ग्राम कचना के निवासी ठगिया साहू को पहले आने-जाने के

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