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छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री के साथ अब स्वचालित नामांतरण, खत्म होंगे दफ्तरों के चक्कर…

इम्पेक्ट न्यूज़।रायपुर: छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वचालित रूप से पूरी होगी, जिससे लोगों को पटवारी, राजस्व निरीक्षक (आरआई) या तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्या है नया बदलाव? राज्य सरकार ने भू-राजस्व संहिता में संशोधन कर रजिस्ट्री के समय ही नामांतरण की प्रक्रिया को

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भारत द्वारा सिंधु जल समझौता (1960) को निलंबित करने से पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव… पूरा मामला ऐसे समझें

इम्पेक्ट न्यूज़। डेस्क/रायपुर। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता (1960) को निलंबित करने से पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि, और जल आपूर्ति इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर निर्भर है। नीचे प्रमुख प्रभावों का विश्लेषण दिया गया है: शहरी और ग्रामीण प्रभाव: कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक अशांति की संभावना होगी। विश्व बैंक की भूमिका: चूंकि समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, पाकिस्तान इस मुद्दे को

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बस्तर में एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’ बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में ‘पत्थलगड़ी आंदोलन’—जमीन को सीमांकित करने की सदियों पुरानी आदिवासी प्रथा—प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। बस्तर जिले के तीन ब्लॉकों के सैकड़ों ग्रामीण संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर ग्राम सभाओं के अधिकारों का दावा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी स्वायत्तता, भूमि अधिकार और राज्य नियंत्रण पर तीखी बहस छिड़ गई है। अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) को इस आंदोलन ने किलेपाल और तुरंगुर गांवों में प्रमुख चौराहों पर आदिवासी संप्रभुता की घोषणा वाले बैनर

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नवा रायपुर को देश का नया आर्थिक केंद्र बनाने की योजना: ओपी चौधरी

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर को देश का अगला बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का दमदार दावा किया है। मेफेयर रिसॉर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नवा रायपुर, 237 वर्ग किलोमीटर के विशाल लैंडबैंक के साथ, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर पहले ही मध्य भारत का पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां मेफेयर जैसे निजी प्रोजेक्ट्स ने वेडिंग इकोनॉमी

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एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ में समन्वय और बेहतर हो -अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की *प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है* 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियाँ बर्बाद हुई, फिर से नक्सलवाद जड़ न जमाए इसके लिए इसका समूल नाश आवश्यक छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास और सुरक्षा दोनों ही मोर्चों पर संतोषजनक

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खिलाड़ियों को 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे बोनस अंक NCC-NSS को भी लाभ

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिक्षा विभाग से 25 मार्च तक मांगी सूची इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10 वीं एवं 12 वीं के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 तक बोनस अंक दिए जाएंगे। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर खिलाड़ियों की सूची मांगी है। राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले छात्रों

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छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी : पहली महिला सीएस बन सकती हैं रेणू पिल्लई… 2025 में सीएस समेत करीब तीन दर्जन आईएएस के प्रभार में बदलाव संभव…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले साल की शुरूआत के साथ ही यहां ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होंगे।   कुछ जिलों के कलेक्टर बदलेंगे, सचिव , प्रमुख सचिव के तौर पर प्रमोशन होगा और इसी साल अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्य सचिव की जगह  नए प्रशासनिक मुखिया बनाए जाएंगे।  यानी 2025 में छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में बड़ी तादात में चेहरे बदलेंगे और जिलों से लेकर प्रशासनिक तंत्र में व्यापक फेरबदल का असर जमीन पर देखने को मिलेगा। संभव है छत्तीसगढ़ में पहली महिला सीएस के

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लोहारीडीह : मौतों के तांडव से लेकर सरकार के मरहम तक की कहानी… कांग्रेस के दौर में बिरनपुर के मुकाबले लोहारीडीह में विष्णु सरकार का रवैया…

सुरेश महापात्र। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में जमीन विवाद की रंजिश से शुरू हुई समस्या मौत और हत्या से आगे बढ़ते हुए अब व्यापक रूप ले चुकी है। छत्तीसगढ़ में हालिया मॉब लिंचिंग की यह दूसरी बड़ी घटना है। बड़ी बात यह है कि यह मॉब लिंचिंग एक ही समाज के दो समूहों के बीच सामने आई है। पहली घटना सुकमा जिले में टोनही के नाम पर हुई जिसमें पांच लोगों की मौत हुई। बस्तर में अपनी तरह की यह पहली वारदात है। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे कोने में कवर्धा

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विष्णु सरकार ने दी ‘सिस्टम’ को सुदर्शन चक्र की चेतावनी…

सुरेश महापात्र। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद पहली बार विष्णु देव साय ने कलेक्टोरेट कांफ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने सिस्टम को साफ संदेश दे दिया है कि यह विष्णु सरकार है सुदर्शन चक्र चलाने की नौबत ना आए। यह चेतावनी सिस्टम को दे दी गई है। एक प्रकार से यह बहुप्रतिक्षित रहा कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि सरकार का मुखिया जिले के मुखिया यानि सिस्टम के डीएम को जनता के प्रति जवाबदेही स्पष्ट करे। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि प्रदेश में

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एनएमडीसी से 1620 करोड़ रायल्टी वसूली के लिए कलेक्टर दंतेवाड़ा ने दी नोटिस…

इम्पेक्ट एक्सक्लूसिव। रायपुर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को खनिज की रायल्टी लिए जाने के अधिकार के बाद दंतेवाड़ा जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई जिला कलेक्टर ने कर दी है। इसके ​तहत एनएमडीसी किरंदुल काम्प्लेक्स को गुरूवार को जारी की गई नोटिस में स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगाते 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए की पेनाल्टी जमा करने की नोटिस जारी की गई है। देखिए जारी नोटिस में क्या कहा गया है… कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ.ग.)

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