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इंपैक्ट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछेक दिन पहले एग्जाम टालने से लाखों स्टूडेंट्स के बीच अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। कोविड-19 के चलते परीक्षा टालने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा,

इंपैक्ट डेस्क. कोरोना काल में सभी का दिनचर्या बदल गया है। बच्चों से लेकर बूढ़ो तक को समय या काम करने में दिलच्पी नहीं रही है। बड़ो का काम करने में दिल नहीं लगता तो बच्चों का पढाई में मन नहीं लगता। इस साल बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए इस बार 12 वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराई गई थी। जिसका परिणाम जारी किया जायेगा अब। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्‍द ही 12वीं क्लास के नतीजे जारी करने जा रहा है. आपको बता दें कि छात्रों के टर्म 1

इंपेक्ट डेस्क. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी (NEET-PG) आरक्षण मामले में गुरुवार को कहा कि परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जोकि कुछ वर्गों को मिला है, इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेडिकल सिलेबस में पीजी कक्षाओं में दाखिले से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-2021-22 (नीट-पीजी) मामले की काउंसलिंग एवं नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने के संबंध में वस्तिृत आदेश पारित करते हुए कहा कि

इंपेक्ट डेस्क. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 (NEET PG  Counselling) 12 जनवरी, 2022 से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार, 09 जनवरी को नीट काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की है। 

इंपेक्ट डेस्क. नीट पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने नीट (MBBS/BDS/ MD/MS/MDS) में केंद्र सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग को फिर से शुरू करने के लिए कहा और उस पर लगी रोक हटा दी। वर्ष 2021-22 की