Beureucrate

BeureucrateBreaking News

बीजापुर जिले में गृहनिर्माण विभाग की गड़बड़ियों पर सीधी कार्रवाई… दो अफसर निलंबित और ठेकेदार एनके कंस्ट्रक्शन ब्लेक लिस्ट करने नोटिस…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस : आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ पी चौधरी गृह निर्माण मण्डल के दो अभियंताओं पर निलंबन की गिरी गाज आवास एवं पर्यावरण मंत्री के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने जारी किया आदेश रायपुर, 17 जनवरी 2025/ आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है।निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी

Read More
BeureucrateBreaking News

नए साल के पहले दिन ही सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिया शासकीय कामकाज में कसावट लाने का मंत्र…

आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मुस्तैदी से करें काम : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री ने नए साल के पहले दिन सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक ली इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर 1 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नए साल के पहले दिन ही मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर शासकीय काम-काज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ-साथ आमजनता से जुड़े मामलों का तत्परतापूर्वक त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में

Read More
BeureucrateGovernmentRaipur

छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी : पहली महिला सीएस बन सकती हैं रेणू पिल्लई… 2025 में सीएस समेत करीब तीन दर्जन आईएएस के प्रभार में बदलाव संभव…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले साल की शुरूआत के साथ ही यहां ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव होंगे।   कुछ जिलों के कलेक्टर बदलेंगे, सचिव , प्रमुख सचिव के तौर पर प्रमोशन होगा और इसी साल अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्य सचिव की जगह  नए प्रशासनिक मुखिया बनाए जाएंगे।  यानी 2025 में छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में बड़ी तादात में चेहरे बदलेंगे और जिलों से लेकर प्रशासनिक तंत्र में व्यापक फेरबदल का असर जमीन पर देखने को मिलेगा। संभव है छत्तीसगढ़ में पहली महिला सीएस के

Read More
BeureucrateBreaking News

राज्य प्रशासनिक सेवा के संतोष, हीना, अश्वनी, रेणुका, आशुतोष, अजय, रीता, लोकेश, प्रकाश, गजेंद्र, लीना, तुनजा, वीरेंद्र और सौमिल को IAS अवार्ड

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। जनसंपर्क संचालक अजय अग्रवाल समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसर आईएएस प्रमोट हो गए हैं. दिल्ली में आज हुई डीपीसी की बैठक में प्रमोशन पर मुहर लग गई है. डीपीसी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस रेणु पिल्ले और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल शामिल थे। राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बनने वाले अफसरों में संतोष देवांगन, हीना नेताम, अश्वनी देवांगन, रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, अजय अग्रवाल, रीता श्रीवास्तव, लोकेश चंद्राकर, प्रकाश सर्वे, गजेंद्र ठाकुर, लीना कोसम, तुनजा सलाम, वीरेंद्र

Read More
Beureucrate

दंतेवाड़ा जिला जहां सिस्टम का अपना क़ानून चलता है… इनकम टैक्स की राशि में लगाई सेंध, खरीद डाली एक्स रे मशीन

डीएमएफ के स्वास्थ्य कर्मियों की सैलरी से कटा टीडीएस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचा सीएस डॉ. गंगेश ने कर दिया एक्स रे मशीन के एवज में भुगतान अभिषेक भदौरिया। दंतेवाडा। जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। यहां सीएस डॉ. आरएल गंगेश ने टीडीएस यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाने वाली राशि में ही सेंध लगा ली। ये राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र की जानी थी, लेकिन एक्स रे मशीन के एवज में उन्होने वेंडर को भुगतान कर दिया। अब जिन

Read More
Beureucrate

IAS के बाद फिर IAS की जनसंपर्क में वापसी… रवि मित्तल के सामने चुनौतियों के साथ बड़ा अवसर…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव की जगह डॉ0 रवि मित्तल को नया आयुक्त बनाया गया है। सरकार बदलने के बाद IPS दीपांशु काबरा की जगह IPS मयंक श्रीवास्तव को जनसंपर्क की कमान सौंपी गई थी। 2018 में जब भाजपा की सरकार सत्ता से बाहर हुई थी तब राजेश सुकुमार टोप्पो सीपीआर रहे। यानी अब एक लंबे अरसे के बाद जनसंपर्क की कमान IAS के हाथों में सौंप दी गई। रवि मित्तल 2016 बैच के आईएएस हैं। कलेक्टर के तौर पर जशपुर उनका पहला जिला था। वे

Read More
Beureucrate

शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण : पी. दयानंद

शासन की योजनाओं का बेहतर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। जनसंपर्क विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की

Read More
Beureucrate

ACB ने दंतेवाडा में बीते पांच सालों की जानकारी मांगी… डिटेल जुटाने अफसरों का छूट रहा पसीना… PMO में शिकायत के बाद अब तक चल रही कार्रवाई…

अभिषेक भदौरिया।दंतेवाडा। कांग्रेस शासन काल में डीएमएफ की बंदरबाट अब अफसरों के लिये बडी मुश्किलें खडी करने वाला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दंतेवाडा में बीते पांच साल में डीएमएफ मद से हुए कार्यों की जानकारी मांगी है। ये जानकारी उन्होने विभागवार मांगी है, लिहाजा जिला प्रशासन के बडे अफसरों के साथ ही जिले के विभाग प्रमुख इन दिनों इसी कार्य में व्यस्त हैं। कांग्रेस कार्यकाल के प्रथम कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा रहे हैं, इसके बाद दीपक सोनी को बतौर कलेक्टर दंतेवाडा भेजा गया था, इसके बाद विनीत नंदनवार ने दीपक

Read More
BeureucrateDistric KabirdhamGovernmentImpact OriginalState News

लोहारीडीह : मौतों के तांडव से लेकर सरकार के मरहम तक की कहानी… कांग्रेस के दौर में बिरनपुर के मुकाबले लोहारीडीह में विष्णु सरकार का रवैया…

सुरेश महापात्र। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में जमीन विवाद की रंजिश से शुरू हुई समस्या मौत और हत्या से आगे बढ़ते हुए अब व्यापक रूप ले चुकी है। छत्तीसगढ़ में हालिया मॉब लिंचिंग की यह दूसरी बड़ी घटना है। बड़ी बात यह है कि यह मॉब लिंचिंग एक ही समाज के दो समूहों के बीच सामने आई है। पहली घटना सुकमा जिले में टोनही के नाम पर हुई जिसमें पांच लोगों की मौत हुई। बस्तर में अपनी तरह की यह पहली वारदात है। वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे कोने में कवर्धा

Read More
Beureucrate

समग्र शिक्षा फालोअप : 15 दिन की जाँच चार माह बाद भी अधूरी… भुगतान की प्रक्रिया के बीच बिल बदले गए…?

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत व्यावसायिक शिक्षा घोटाले की जाँच अधर में अटका दी गई है। मई में जाँच के लिए कमेटी बनाई गई पर चार माह बाद भी जाँच रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। केंद्रीय मद से संचालित इस विभाग में राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए वित्त नियंत्रक की पदस्थापना की गई है। बड़ी बात यही है कि जाँच पर आँच की वजह भी यही दिख रहा है। व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के

Read More