मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, सीएम आवास योजना के तहत लिए गए बैंक लोन होंगे माफ, दीनदयाल रसोई काउंटर, कांजी हाउस में प्रति गौवंश 40 रुपये दिए जाएंगे

 भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन को माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बैठक के बाद ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम आवास योजनातंर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोग माफ होंगे। सभी बड़े अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई का काउंटर खोला जाएगा। सरकारी विभागों में लगभग दो लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से पुन: चालू किया जाएगा।
4 वर्षों में विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट करें तैयार

गुरुवार को सीएम मोहन ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विधानसभाओं में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।

CM ने उद्योग लगाने के दिए निर्देश

CM ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन और अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी आठ क्विंटल से बढ़ाकर 12 क्विंटल तक खरीदने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ‘एक पेड़ मां के नाम’ के आव्हान को अभियान का स्वरूप प्रदान किया जाए। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया गया है इस अभियान का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र में पंचायत स्तर तक प्रवास कार्यक्रम बनाएं। कार्यक्रम में जन-समस्या निवारण शिविर आवश्यक रूप से शामिल करें। पूर्व में बने कांजी हाउस की जगह गौशालाएं स्थापित की जाएं। इसके लिए प्रति गौवंश 40 रुपए की राशि दी जाएगी। नई गौशालाओं में दूध उत्पादन वाले गौवंश भी रखे जाएं और उनसे प्राप्त दूध बेचा जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर बनी गौशालाओं को स्वसहायता समूह,पंचायत या एनजीओ के माध्यम से चालू करवाएं।

स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

उन्होंने कहा कि भारतीय संसद ने तीन नए ऐतिहासिक कानून क्रमश: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाकर न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम उठाया है। नए कानूनों का लगातार अध्ययन करें और उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए। आंगनबाड़ी, ऊषा-आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और पंचायत के पदाधिकारियों इत्यादि को आयुष्मान योजना की पात्रता से जोड़ा गया है। इनका जिन अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार किया जाए।

CM ने कहा कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान के अंतर्गत 30 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया है। 15 जुलाई से पुन: यह अभियान चालू किया जाएगा। विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएं। सीएम आवास योजनातंर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
दीन दयाल रसोई

दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। सीएम ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीन दयाल रसोई का काउंटर खोला जाए। जिससे बीमार के परिजनों को भोजन की व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकेंद्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार विधायकों के अधिकारों को और अधिक बढ़ा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों के साथ मिलकर जिलों का विकास करें।