कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं, UAPA, PMLA पर भी खामोश
नईदिल्ली
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोक-लुभावन वादे किए हैं. अपने इस ‘न्याय पत्र’ में कांग्रेस ने महिलीओं, युवाओं, श्रमिकों और गरीबों के लिए कई घोषनाएं की हैं लेकिन इस घोषणा पत्र में कहीं भी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का जिक्र नहीं है. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में OPS को लेकर कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा गया कि हिमाचल चुनाव के समय आपने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का वादा किया था लेकिन घोषणा पत्र में यह मिसिंग है ऐसा क्यों?
इस सवाल पर राहुल गांधी चुप रहे. पी चिदंबरम ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह मिसिंग नहीं है. यह मेरे दिमाग में है. इस पर काम किया जा रहा है. सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है, जो NPS और OPS के डिमांड को रिव्यू करेगी. कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार है. यह मेरे दिमाग में है. जो भी होगा, उस पर हम काम करेंगे.
इस घोषणापत्र को न्यायपत्र का नाम दिया गया है। इसमें महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और पिछड़े वर्गों जैसे जनसांख्यिकी के लिए '25 गारंटी' पर केंद्रित है। साथ ही कांग्रेस ने घोषणा की कि वह कार्यालय में 'नव' संकल्प आर्थिक नीति' 'कार्य, धन, कल्याण' की दृष्टि से अपनाएगी। 'न्याय पत्र' कहे जाने वाले कांग्रेस ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने, जाति जनगणना, गैर-एससी/एसटी/ओबीसी तक सीमित करने की वर्तमान योजना के विपरीत सभी जातियों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा का विस्तार करने, कानून का विस्तार करने का वादा किया है। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यू में जाति कोटा, 'सार्वजनिक और निजी रोजगार और शिक्षा में विविधता को मापने, निगरानी और बढ़ावा देने' के लिए एक 'विविधता आयोग' और दलबदलुओं की स्वचालित अयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव। इसने गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये, एमएसपी पर एक कानून और अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को समाप्त करने की कसम खाई है। यह घोषणापत्र 'कल्याणवाद बनाम ध्रुवीकरण' की पिच तैयार करता दिख रहा है।
‘न्याय पत्र’ में सबका रखा गया ख्याल
बता दें कि कांग्रेस ने अपने ‘न्याय पत्र’ में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर पूरा फोकस किया है. इस घोषणा पत्र में युवा, किसान, अल्पसंख्यक, महिला, सबके हितों का ख्याल रखा गया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को ‘न्याय का दस्तावेज’ बताया है. उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई है. सरकार आने पर घोषणा पत्र की हर गारंटी पूरी की जाएगी.
ओपीएस, PMLA पर चुप्पी
कांग्रेस ने 2025 से विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने और 2029 में संसद में महिलाओं के लिए 50% नौकरियां आरक्षित करने की बात कही है। इसके अलावा संविदा नियुक्तियों को समाप्त करने और अनुबंध पर सभी लोगों को नियमित करने और केंद्र में 30 लाख रिक्तियों पर भर्ती करने का भी वादा किया है। सरकार न्यूनतम दैनिक वेतन को बढ़ाकर 400 रुपये करेगी। पार्टी ने कहा कि वह रोजगार को पुनर्जीवित करने के लिए "नौकरियां, नौकरियां, नौकरियां" के दर्शन का पालन करेगी। बीजेपी सरकार के तहत नौकरियां सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इससे जगी अपेक्षाओं के विपरीत, घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना की वापसी का वादा नहीं किया गया है। घोषणापत्र में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों के 'दुरुपयोग' को रोकने के उपायों को सूचीबद्ध करने से भी परहेज किया गया है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि इस कानून का राजनीतिक विरोधियों, असंतुष्टों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुरुपयोग किया गया है।
कांग्रेस ने लागू की गारंटी
इस बात पर जोर देते हुए कि कांग्रेस ने हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान में अपनी 'गारंटी' लागू कर दी है, खरगे ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के बाद यथार्थवादी वादे करने पर कांग्रेस की विश्वसनीयता 2014 के बाद से मोदी के दावे से अलग है। उनकी प्रतिबद्धता पर चुटकी लेते हुए, खरगे ने तर्क दिया। उन्होंने अलंकारिक रूप से पूछा कि अपने आडंबरपूर्ण दावों के बावजूद, प्रधानमंत्री ने पिछले एक साल में जातीय संघर्ष प्रभावित मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी डरे हुए हैं और जो व्यक्ति डरता है वह देश का भला नहीं कर सकता। चिदंबरम ने अफसोस जताया कि कांग्रेस की 2019 की भविष्यवाणी कि भाजपा सरकार भय और नफरत, बेरोजगार युवा, स्थिर वेतन, व्यापार और औद्योगिक गिरावट, और कमजोर वर्गों और एससी/एसटी/ओबीसी का उत्पीड़न पैदा करेगी, सच हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण एक नए शुरुआत का वादा करता है।
