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Thursday, March 12, 2026
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Big Breaking: ACB के पूर्व चीफ़ GP SINGH की मुश्किल बढ़ी… सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी से रोक हटाई…

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इम्पेक्ट न्यूज़ डेस्क।

आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व ACB चीफ IPS जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी है। हालांकि इससे पहले पुलिस कोई एक्शन ले जीपी सिंह हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले के अलावा राजद्रोह और सुपेला में दुर्ग IG रहने के दौरान कुछ अवैध वसूली के आरोप के मामले में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट को 8 सप्ताह का वक्त दिया है।5 दिन पहले CJI एनवी रमना ने जीपी सिंह मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। CJI रमना ने आगे कहा कि जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं, आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया ट्रेंड है, उन्हें जेल जाना होगा।आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व ACB चीफ IPS जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी है। हालांकि इससे पहले पुलिस कोई एक्शन ले जीपी सिंह हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले के अलावा राजद्रोह और सुपेला में दुर्ग IG रहने के दौरान कुछ अवैध वसूली के आरोप के मामले में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रकरणों में सुनवाई के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट को 8 सप्ताह का वक्त दिया है।5 दिन पहले CJI एनवी रमना ने जीपी सिंह मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा। CJI रमना ने आगे कहा कि जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं, आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया ट्रेंड है, उन्हें जेल जाना होगा।

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