मनरेगा के तहत 100 दिन काम दिया जाएगा: सरकार
मनरेगा के तहत 100 दिन काम दिया जाएगा: सरकार
स्वदेश में उपकरण निर्माण कर देश बन रहा है आत्मनिर्भर: सरकार
देश के सभी हिस्सों में विकसित किये जा रहे हैं अन्न भंडारण केंद्र: सरकार
नई दिल्ली
सरकार ने मनरेगा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि मनरेगा को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे और हर गांव में इसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि 100 दिन का रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है। मनरेगा के लिए मोदी सरकार ने तीन गुना प्रावधान किया है और जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रोजगार की योजना है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा का फंड कई गुना बढ़ाया है। सरकार मनरेगा के तहत हर गांव में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है और यह काम तेजी से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ा रही है और इसे 100 दिन का कर रही है। उनका कहना था कि राज्य सरकार मनरेगा को लेकर जो भी मांग करती है उसे पूरा किया जाता है।
स्वदेश में उपकरण निर्माण कर देश बन रहा है आत्मनिर्भर: सरकार
सरकार ने कहा है कि देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और जिन उपकरणों का पहले विदेश से आयात होता था, उनका घरेलू स्तर पर ही निर्माण हो रहा है तथा जरूरत पूरा होने के बाद उनका निर्यात भी किया जा रहा है।
लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि योजना थी कि बड़ी कंपनी आएंगी तो छोटे उद्योग भी विकसित होते रहेंगे। छोटे उद्योगों को बढ़ाने की योजना को और महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में इसमें तेजी से निवेश आ रहा है। कई राज्यों में इसको लेकर अच्छा काम मिल रहा है और मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। पहले जो उपकरण विदेश से आते थे, वे अब देश मे बन रहे हैं और घरेलू बाजार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों के आने से स्वतः रोजगार से जुड़ जाते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में काम मिलता है और उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार तेजी से स्वदेशी निर्माण का काम कर रही है और देश की कई कंपनियों को इसका लाभ मिल रहा है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अलग-अलग योजनाओं से देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
देश के सभी हिस्सों में विकसित किये जा रहे हैं अन्न भंडारण केंद्र: सरकार
सरकार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके लिए ढांचागत सुविधा विकसित करने के लिए देश के सभी हिस्सों में सरकार अन्न भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर रही है ताकि किसान को खेती का पर्याप्त लाभ मिल सके।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि किसान अन्नदाता है, वह हमें अन्न देता है इसलिए किसान जीवनदाता भी है। सरकार के लिए किसान सेवा भगवान सेवा जैसी है इसलिए किसान का उत्पादन बढ़ाना भी एक सेवा है। किसान पर्याप्त अन्न उत्पादन कर देश का पेट भर रहे हैं इसलिए अन्न के भंडारण जैसी ढांचागत सुविधा के लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और देश के हर हिस्से में अन्न भंडारण की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बेकार भूमि पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी है। इससे वह बिजली बेचकर लाभ भी अर्जित कर सकता है और अपना सोलर पैनल लगाकर, वह इससे प्राप्त ऊर्जा से अपनी खेती को बढ़ाने का काम भी कर सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जल्दी खराब होने वाली फसलों के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज का तेजी से निर्माण किया जा रहा है और हर जगह के किसान को यह सुविधा मिले, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।
