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दबी जुबां से… / सुरेश महापात्र। एनजीओ यानी अशासकीय संस्था जिनके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में एक बिंदु सामान्यत: यही लिखा रहता है कि यह जीरो इन्वेस्टमेंट के तहत है। …और इसी 0 के आधार पर एनजीओ को काम के लिए इतनी राशि जारी हो जाती है कि जिसका अनुमान सहज लगाना कठिन है। यह अफसाना नहीं हकीकत है। छत्तीसगढ़ शासन के कम से कम तीन ऐसे विभाग हैं जिनमें एनजीओ क्रियाशील हैं और जमकर काम कर रहे हैं।  इनमें कई विभाग शामिल हैं पर स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास,

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