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डीआरजी के जांबाज थे निशाने पर, हिड़मा ने अपनी मौजूदगी की सूचना चारा डालने फैलाई… इस बीहड़ में माओवादियों का राज… हर बार मात खाई फोर्स…

सुरेश महापात्र। सुकमा जिले के मिनपा इलाके में हालिया मुठभेड़ में पहली बार डीआरजी टीम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यही वह टीम है जिसे माओवादी अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। आखिरकार सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, एसएएफ, मिजो बटालियन के बाद डीआरजी की टीम ट्रेप हो गई। इसी इलाके में सलवा जुड़ूम के दौरान एसपीओ इस्माईल, सूर्या  की सशस्त्र टीम तैयार की गई थी। जिस पर कई बार बेगुनाहों की हत्या का आरोप भी लगा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसपीओ पद हटा दिया गया। जिन्हें बाद

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जड़ पर वार से जड़ता का शिकार होती कांग्रेस…

सुरेश महापात्र. राजनीति में अगर दिलचस्पी हो तो राजनीति का खेल मनोरंजक है। जिसमें आप इसके भीतर होने वाली हर घटना को गंभीरता से देखते और समझते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा स्पष्ट है। कांग्रेस को अवसर मिला है पर वह सुधारवादी सोच के साथ नहीं होने का खामियाजा भुगत रही है। मध्य प्रदेश में हालिया घटनाक्रम की रूप रेखा बीते छह महीने से जनता के सामने है। राजस्थान में भी सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के भीतर खाने सब

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शेयर मार्केट क्रेश : इस सात लाख करोड़ डूबने का मतलब!

सुदीप ठाकुर. मई, 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब तकरीबन तय हो गया था कि केंद्र में वाम दलों के समर्थन से कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार देश की कमान संभालने जा रही है, तो 17 मई,2004 को शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। उस दिन सेंसेक्स के 842 अंक नीचे जाने के साथ ही मुंबई शेयर बाजार के इतिहास में उस समय की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। अपने संसदीय जीवन में सबसे अधिक लोकसभा सीटें जीतने वाले वाम दलों की ओर से आया

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ना तुम हारे ना हम जीते… चुनौतियों के बीच गुजरा बघेल सरकार का एक वर्ष

दिवाकर मुक्तिबोध। किसी सरकार के सौ दिन , दो सौ दिन , तीन सौ पैंसठ दिन और इसी तरह बढ़ते-बढते पाँच वर्ष पूर्ण होने पर स्वाभाविकत: उसके कामकाज का आकलन किया जाता है। सौ दिन व दो सौ दिन तो ख़ैर महत्व रखते ही हैं पर हाँ एक वर्ष पूर्ण होने पर अंदाज हो जाता है कि ट्रेन पटरी पर ठीक से दौड़ रही है कि नहीं और उसकी गति क्या है। छत्तीसगढ की कांग्रेस सरकार को इसी दिसंबर में एक साल पूर्ण हो गए। इस अवधि में से एप्रिल-मई

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‘दंगो’ से ज्यादा ‘दलों’ के एजेंडा से असुरक्षित है देश…

नज़रिया / सुरेश महापात्र हिंदुस्तान में इस दौर में बड़ी बहस है कि सिटिजन अबडमैंट एक्ट CAA संसद ने पास कर दिया है और अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरे देश में एनआरसी लागू करने की दिशा में बढ़ने की घोषणा कर चुका है। ऐसे समय में यह विषय और भी ज्यादा गंभीर प्रतीत हो रहा है जबकि सीएए जैसा कानून पारित होने के बाद उत्तर पूर्व के सभी छह राज्य पूरी तरह से सुलगे हुए हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक और अब दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों

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बलात्कार, हत्या और संगीन अपराध का ग्लेमराईज मीडिया कंटेट ही अपराध…

नज़रिया / सुरेश महापात्र. जरा एक बार देश के भीतर अपराध की रिपोर्ट की बाढ़ पर नज़र डालें ये कब—कब यकायक बढ़ीं हैं। एक आम पाठक और टीवी दर्शक के तौर पर देखने से मुझे लगता है कि किसी घटना के बाद सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को देखते मीडिया का रूख बदलता है और एक ही तरह की खबरें पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से बाहर आती हैं…। जब दिल्ली में निर्भया के साथ बर्बरता की खबर बाहर आई तो पूरा देश उबल पड़ा। इसके बाद पूरे देश से एक

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“सारकेगुड़ा की बुनियाद पर… कांग्रेसी नक्सलियों से मिले हुए हैं…” – इन्हें कोई खतरा नहीं… सरकार—पुलिस की यही सोच लील गई झीरम में कांग्रेसियों को…

नज़रिया / सुरेश महापात्र वर्ष 2012 में जब बीजापुर पुलिस जिले के सारकेगुड़ा में पुलिस ने मुठभेड़ में 17 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था तो खबर बहुत बड़ी बनी थी। कुछ समय तक हंगामा मचता रहा। फिर जांच आयोग के गठन के सा​थ खामोशी छा गई थी…। अक्सर बस्तर में ऐसा ही होता आया है। इससे पहले 2008 में दंतेवाड़ा पुलिस जिला (अब सुकमा जिला) के सिंगावरम में करीब इतनी ही तादात में माओवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने का दावा सामने आया था। फिलहाल यह मामला

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अब वक्त गुजर चुका है और इतिहास में दर्ज हो गया है…

नज़रिया / सुरेश महापात्र अब से करीब 100 घंटे पहले  शनिवार की रात टीवी न्यूज चैनलों में उद्धव ठाकरे के सीएम बनने को लेकर सहमति की खबरों ने रविवार सुबह के अखबारों में उद्धव होंगे सीएम जैसी हैडिंग के साथ बंटे थे सुबह जब तक पाठक हाथ में अखबार थाम कर पढ़ते तब तक रात की खबर पुरानी हो चुकी थी… फड़नवीस दुबारा सीएम बन चुके थे।  अक्सर हम इतिहास पढ़ते हैं और सुनते हैं। ऐसा पहली बार है कि इतिहास को गढ़ते देख रहे हैं और समझ भी रहे

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जम्मू कश्मीर पर सरकार के उठाए गए कदमों की पूरी तरह निंदा करने से सहमत नहीं- कर्ण सिंह

न्यूज डेस्क. नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के कदम का आंशिक रूप से समर्थन करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने गुरुवार को कहा कि इसकी पूर्ण रूप से निंदा करना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें कई सकारात्मक बातें हैं। कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग राय जाहिर करते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व ‘सद्र-ए-रियासत सिंह ने एक बयान में कहा, ”मुझे यह स्वीकार करना होगा कि संसद

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बघेल सरकार के छ: माह, चुनौती बाहर से नहीं भीतर से…

– दिवाकर मुक्तिबोध इसी 17 को भूपेश बघेल सरकार के छ: माह पूरे हो गए। स्वाभाविक था वह बीते महीनों का हिसाब -किताब जनता के सामने रखती। वह रखा। सरकार के मंत्रियों ने राज्य के अलग-अलग स्थानों पर मीडिया से मुख़ातिब होते हुए सरकार के कामकाज का ब्योरा पेश किया। यह कोई रोमांचकारी नवीनतम लेखा-जोखा नहीं था जिससे प्रदेश की जनता अनभिज्ञ हो। उसके सारे काम आँखों के सामने हैं।जब सरकार के दिन पूरे होने को होते हैं , कार्यकाल समाप्ति के निकट होता है तो जनता को याद दिलाना

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