Government

CG breakingGovernment

तीन साल में चार समितियां नहीं तय कर पाई स्काई वाक की उपयोगिता? सरकारी खजाने के 45 करोड़ लगा चुकी है सरकार!

भाजपा सरकार की वापसी से मूणत मॉडल के स्काई वॉक का भविष्य तय होगा इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। निर्माणाधीन स्काई वॉक राजधानी के हृदय स्थल पर पांच साल बाद भी मुंह ताक रहा है। डा. रमन सिंह के कार्यकाल में प्रारंभ के बाद निर्माणाधीन स्काई वाक भूपेश सरकार के लिए भी गले की हड्डी बना रहा। इस बीच एक बार फिर राजधानी में स्काई वॉक परियोजना की संकल्पना करने वाले तत्कालीन पीडब्लूडी मंत्री राजेश मूणत एक बार फिर चुनाव जीत चुके हैं। उम्मीद है ‘मूणत मॉडल आफ स्काई वॉक’ अब बहुमत

Read More
Government

CG : यात्रीगण ध्यान दें… रेल्वे ने रद्द की 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें…

इम्पैक्ट डेस्क. रायपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे आए दिन किसी न किसी बहाने यात्री गाड़ियो को रद्द कर रही है। इसी बीच यात्रियों की मुश्किलें खड़ी करने के लिए रेलवे ने एक बार फिर कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि भऊारी कोहरे की वजह से नहीं ट्रेन चलेगी। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वहीं, 7 दिसंबर से 29 फरवरी तक निजामुद्दीन एक्सप्रेस के पहिए थम गए हैं। सारनाथ एक्सप्रेस भी 90 दिनों में

Read More
Government

11 करोड़ से ज्यादा PAN कार्ड एक्टिव नहीं!.. आधार लिंकिंग पर देना होगा जुर्माना…

इम्पैक्ट डेस्क. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार लिंकिंग नहीं होने की वजह से 11 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया था। ये जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली है। आरटीआई में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए क्योंकि वे समय सीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं थे। बता दें कि 30 जून को आधार और पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हुई थी। आरटीआई के जवाब में बताया गया-भारत में

Read More
GovernmentState News

मोबाइल यूजर्स को राहत, अब कभी नहीं आएंगे फालतू कॉल और SMS… ट्राई लाया नया सिस्टम… कैसे काम करेगा नया सिस्टम, डिटेल में जानिये सबकुछ..

इम्पैक्ट डेस्क. क्या आपका एसएमएस इनबॉक्स भी फालतू मैसेज से भर गया है या फिर आप भी बैंक अकाउंट खुलवाने, स्कीम में इन्वेस्ट करने, प्रॉपर्टी खरीदने या सस्ते में लोन लेने के लिए आने वाले कंपनियों और स्पैमर कॉल से परेशान हो चुके हैं, तो अब आपका टेंशन खत्म। जल्द यह सब बातें पुरानी होनी वाली हैं और अब आपको कोई भी परेशान करने वाला कॉल या मैसेज नहीं आएगा। जी हां, यह बिल्कुल सच है। ट्राई ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक नया सिस्टम लेकर आया है।

Read More
Government

One School, One ID : बच्चों का अब आधार जैसा ID कार्ड… मोदी सरकार की योजना, क्या बताए फायदे

इंपेक्ट डेस्क. One School, One ID: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा देश में एकरूपता लाने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब स्कूली छात्रों के लिए जल्द ‘एक देश, एक आईडी’ लाने के लिए तैयारी चल रही है। आधार की तरह छात्र-छात्रों का एक यूनिक कोड होगा। इसके लिए उनके माता-पिता की सहमति का इंतजार है। आपको बता दें कि यह नई शिक्षा नीति का ही हिस्सा है, जिसे 2020 में अपनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक

Read More
administrationD-Bilaspur-DivisionState News

IMPACT INVESTGATION : नियुक्ति फर्जीवाड़े मामले में खुलासा “सहायक शिक्षिका चंद्ररेखा शर्मा ने कभी दर्रापारा में दी ही नहीं ज्वाइनिंग…!” सर्विस रिकॉर्ड और आदेश क्रमांक में बड़ा झोल…

इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा की धर्म पत्नी चंद्ररेखा शर्मा की फर्जी नियुक्ति के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। इम्चं के इन्द्रवेस्रेटिगेशन में यह तथ्खा साफ़ हुआ है कि सर्विस रिकॉर्ड और नियुक्ति आदेश के क्रमांक में सबसे बड़ा झोल है। शर्मा ने दस्तावेजों के जरिए जिस तारीख को अपनी नियुक्ति दिखाई है उसी 11 जनवरी 2007 को वास्तविकता में एक सहायक शिक्षिका नीलम टोप्पो की नियुक्ति शासकीय प्राथमिक शाला ( दर्रापारा) उरांवपारा में हुई है जिन्होंने उस स्कूल में लगभग 14 साल

Read More
administrationcorruptionD-Bilaspur-DivisionState News

फर्जी नियुक्ति : आरोप से घिरी शिक्षक नेता की पत्नी… शिक्षा विभाग में इसी सप्ताह की गई शिकायत… हो रही है जांच!

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष की पत्नी का मामला छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष की पत्नी की फर्जी नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि ट्रांसफर आदेश के जरिए नौकरी आसिल करने का यह मामला 16 साल पुराना है। एक्टिविस्ट ने आरटीआई से निकाली जानकारी और बताया छह माह की नौकरी के बाद पत्थलगांव से तबादला कराकर बिल्हा के मोपका स्कूल में किया गया पदस्थ। उसके बाद से वे काम कर रही हैं।  डीपीआई से इस संबंध में दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करवाई

Read More
Breaking NewsGovernmentState News

इंतजार की घड़ियां खत्म… आज शाम देखिए ईडी के छापों के बाद सबसे पहले सर्वे का रिजल्ट…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव महज छह माह की अवधि शेष है। ऐसे समय में मौजूदा सरकार के कामकाज और ईडी के छापों के बाद बने माहौल में जनता क्या सोच रही है? यह जानने के लिए एक सर्वे करवाया गया था। जिसमें दस सवाल दिए गए थे। इन सवालों को लेकर दस दिन पहले चार अप्रेल को गुगल फार्म के लिंक सीधे आम पाठकों को शेयर किए गए थे। इस सर्वे में आपकी बड़ी संख्या में भागीदारी ने सर्वे की प्रामाणिकता को बल दिया है। इसके लिए

Read More
Articles By NameGovernmentMuddaNational News

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा… फ़ैसले को समझें… जस्टिस नागरत्ना ने किन बिंदुओं से तय किया कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया ग़ैरक़ानूनी है…

इम्पेक्ट न्यूज़ डेस्क। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत ने माना कि, केंद्र सरकार की 8 नवंबर, 2016 की नोटबंदी की अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि “हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।” जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, 7 दिसंबर, 2022 को, नोटबंदी की

Read More
administrationBeureucrateState News

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग भगवान भरोसे… स्वैछिक सेवानिवृति के बाद सालभर कर्मचारी का वेतन निकलता रहा… अब मंत्रालय से लेकर विभाग तक जिम्मेदारी तय करने की कवायद… मामला कोर्ट पहुंचा…

इम्पेक्ट न्यूज। रायपुर। छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग भगवान भरोसे संचालित हो रहा है। अक्सर कई तरह के विवादों और सुर्खियों से इसका गहरा नाता रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा के लिए प्रयासरत इस विभाग में एक अनोखा मामला सुर्खियों में है। इसमें स्वैछिक सेवानिवृति का आवेदन स्वीकार होने के बाद भी प्रतिनियुक्ति में कार्य कर रहे कर्मचारी से विभाग काम लेता रहा और पूरे साल भर उसे वेतन भी दिया जाता रहा। करीब एक बरस बाद जब तक विभाग की आंखे खुली तो उपर से नीचे तक हंगामा

Read More
error: Content is protected !!