बघेल सरकार के छ: माह, चुनौती बाहर से नहीं भीतर से…

– दिवाकर मुक्तिबोध इसी 17 को भूपेश बघेल सरकार के छ: माह पूरे हो गए। स्वाभाविक था वह बीते महीनों का हिसाब -किताब जनता के सामने रखती। वह रखा। सरकार

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सात दिनों का आंदोलन तय करेगा अडानी की कंपनी “एईएल” का भविष्य… आक्रोशित आदिवासियों की भीड़ तो छंट गई पर पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई…

धीरज माकन.किरंदुल. डिपाजिट-13 की पहाड़ी स्थानीय लोगों के लिए लोहे की पहाड़ी हो सकती है लेकिन अडानी के नजर में यह उसके लिए सोने की खान साबित हो सकती थी,

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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने वर्ष 2011 में डिपाजिट-13 का आवेदन खारिज कर दिया था : आलोक शुक्ला

पहला आदेश आज दिनांक 11 जून 2019 प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा – 13 नंबर डिपॉज़िट में पेड़ो की कटाई की जांच करने के लिए। दूसरा आदेश प्रधान मुख्य वन

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आखिर कांग्रेस की अस्वीकार्यता की वजह क्या है? एक्जिट पोल के बाद दिखते हालात…

सुरेश महापात्र. लगातार दस बरस तक केंद्र की सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के जो दुर्दिन 2014 में शुरू हुए थे उसका अंत फिलहाल नहीं है। सिमटते-सिमटते कांग्रेस अब उसी

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अंडरगारमेंट दिखाती मीडिया और लोकसभा में चुनावी आचार संहिता…

सुरेश महापात्र. लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान के चार चरण पूरे हो चुके हैं और केवल तीन चरणों का मतदान शेष है। इक्कसवीं सदी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में लोकसभा

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कहीं दूसरे अंडर करंट के शिकार तो नहीं होंगे भूपेश बाबू…!!

सुरेश महापात्र. राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फैसला नेता नहीं, जनता करती है। जनता ने बीते 70 बरसों में जब चाहा तब सत्ता का तख्ता

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