उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्टिंग में PM गोद ग्राम की महिला की स्टोरी प्रकाशित करने पर स्क्राल.इन के खिलाफ एफआईआर दर्ज…

इम्पेक्ट न्यूज. डेस्क।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कोरोनोवायरस का मुकाबला करने के लिए देश के लॉकडाउन के प्रभावों पर आधारित एक रिपोर्ट के लिए स्क्रॉल.इन के कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित अन्य धाराएं भी शामिल हैं।

वाराणसी के रामपुर पुलिस स्टेशन में 13 जून को दर्ज की गई एक पहली सूचना रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने शर्मा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 501 और 269 के तहत भी आरोप लगाया है। जबकि पूर्व में “बदनाम करने वाली बात” को छापने के बाद, “बाद में जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है।”

पुलिस ने एफआईआर में स्क्रॉल डॉट इन के “एडिटर-इन-चीफ” का भी नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह एफआईआर वाराणसी के डोमरी गांव की निवासी माला देवी द्वारा दायर एक शिकायत पर दर्ज की गई है। स्क्राल.इन के लिए सुप्रिया शर्मा ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के प्रभाव पर वाराणसी जिले की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में माला का साक्षात्कार लिया था।

इस डोमरी गाँव को प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है। साक्षात्कार में, माला ने स्क्रॉल.इन को बताया कि वह एक घरेलू कामगार थी और तालाबंदी के दौरान खाद्य संकट का अनुभव करती थी क्योंकि उसके पास राशन कार्ड नहीं था।

हालांकि, एफआईआर के अनुसार, माला देवी ने पुलिस को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि शर्मा ने उनकी टिप्पणियों और पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उसने दावा किया कि वह एक घरेलू कामगार नहीं थी, लेकिन वाराणसी के नगरपालिका में “आउटसोर्सिंग” के माध्यम से स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी।

एफआईआर में कहा गया है, “लॉकडाउन के दौरान, मुझे या मेरे परिवार में किसी को भी कोई समस्या नहीं हुई। यह कहकर कि मैं और बच्चे भूखे रह गए, सुप्रिया शर्मा ने मेरी गरीबी और जाति का मज़ाक उड़ाया।”

स्क्राल.इन का स्टैंड

“स्क्रॉल.इन ने 5 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के डोमरी गाँव में माला का साक्षात्कार लिया। उनके कथन शीर्षक वाले लेख में सटीक रूप से बताया गया है, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गए वाराणसी गाँव में, लोग बंद के दौरान भूखे रह गए।”

स्क्रॉल.इन लेख के अनुसार है, जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से रिपोर्ट किया गया है। यह एफआईआर स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने और चुप करने का प्रयास है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कमजोर समूहों की स्थितियों पर रिपोर्टिंग करता है। ”

तस्वीर साभार द वायर